संस्कृतियों के टेढ़े-मेढ़े रास्ते

मिजोरम, नगालैंड और मेघालय ईसाई बहुल प्रदेश हैं। साथ ही ये राज्य सरकारी तौर पर अंग्रेजी भाषी हैं। बात भाषा की नहीं है। एक सज्जन बता रहे थे कि किसान से कहा जाता है- पांच एम. एल. दवा डालो। मगर पांच एम. एल. उसके बोध में नहीं है। स्थानीय महौल से पूरी तरह विच्छिन्न भाषा से संवाद इन्हें शिक्षा से दूर न करे तो क्या करे! इनकी अपनी बोलियों को न तो अंग्रेजों ने प्रोत्साहन दिया, न स्वतंत्र भारत की सरकार ने..टवारे ने बंगाल को तो बांटा ही, उत्तर-पूर्व के प्रमुख राज्यों को भी छिन्न-भिन्न कर दिया। इसी के कारण त्रिपुरा पहुंचना आज भी टेढ़ी खीर है। गौहाटी से सिलचर आनेवाली सड़क से ही सिलचर से थोड़ा पहले बदरपुर से रास्ता त्रिपुरा के लिए है। ट्रेन से भी इसी बदरपुर से धर्मनगर तक आप जा सकते हैं। उसके आगे अगरतला तक के लिए कोई और सवारी। मेघालय के खासी और जयंतिया लोगों की खेती की जमीनें बांग्लादेश सीमा के भीतर हैं। जयंतिया लोगों की पारंपरिक राजधानी जयंतियापुर बांग्लादेश में है। त्रिपुरा की पुरानी रियासत का भी एक बड़ा भाग बांग्लादेश में ही है। ऐसे में सीमा पर कंटीले तार लगाने का उत्साह! विभाजन के समय असम के नेताओं को भय था कि अगर सिलहट के लोग भारत में आने के पक्ष में मतदान कर देंगे तो असम में मुस्लिम बहुमत हो जाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो वे प्रसन्न हुए। छोटा-सा हिस्सा बराक घाटी का मिला, जो पलायित शरणार्थियों से भरा हुआ है। यहीं मुसलमानों की समस्या पर भी विचार करना लाजिमी है। लक्षद्वीप और कश्मीर के बाद असम सर्वाधिक मुस्लिम आबादी के प्रतिशत वाला प्रांत है। इसे लेकर यहां काफी राजनीति होती रहती है। मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा तो वे लोग हैं, जो मुगल सेना के साथ आए थे और लौटकर नहीं जा सके। इनके साथ कुछ ऐसी रवायतें जुड़ी हैं, जो बाकी कहीं भी मुसलमानों में नहीं पाई जातीं। मसलन, इन्होंने स्थानीय महिलाओं से बगैर धर्मातरण कराए निकाह पढ़ाए। मणिपुर में भी मुसलमानों की अच्छी-खासी आबादी इसी प्रक्रिया में बनी है। दूसरी बात यह कि इस समस्या के बारे में बात करते हुए हम मान लेते हैं कि भारत सदा से ऐसे ही था। आजादी से पहले आज के बांग्लादेश और भारत के अन्य हिस्सों से भांति-भांति के लोग आकर इस इलाके में बसते रहे। इस तरह यह अलग-अलग मानव समूहों की मिली-जुली बस्ती की तरह बन गया है। इन सबने इस इलाके को समृद्ध बनाने में मदद की है। धर्म के मामले में चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान या ईसाई, सबको उनकी मूल धारा से अलग करके देखना ही उचित होगा, क्योंकि धर्मातरण के बावजूद जनजातीय प्रभावों ने उन्हें विशेष पहचान दी है। मिजोरम, नगालैंड और मेघालय ईसाई बहुल प्रदेश हैं। साथ ही ये राज्य सरकारी तौर पर अंग्रेजी भाषी हैं। बात भाषा की नहीं है। एक सज्जन बता रहे थे कि किसान से कहा जाता है- पांच एम. एल. दवा डालो। मगर पांच एम. एल. उसके बोध में नहीं है। स्थानीय महौल से पूरी तरह विच्छिन्न भाषा से संवाद इन्हें शिक्षा से दूर न करे तो क्या करे! इनकी अपनी बोलियों को न तो अंग्रेजों ने प्रोत्साहन दिया, न स्वतंत्र भारत की सरकार ने। अंग्रेजों ने तो इन्हें आजादी के आंदोलन से दूर रखने के लिए सचेत रूप से अंग्रेजी और ईसाइयत दी, लेकिन बाद में भी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक कुछ नहीं किया। सो प्राचीन परंपराओं के साथ यहां की जनजातियों ने संगठित धर्म अपनाए और इस तनाव को आप लगातार देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेघालय की तीनों जनजातियां मातृवंशात्मक हैं, पर ईसाइयत की मान्यताएं इससे मेल नहीं खातीं। अरुणाचल प्रदेश तो बाकायदे सरकारी तौर पर प्रकृतिपूजक लोगों की बहुतायत वाला प्रदेश है। वहां दोनों पाउलो की पूजा होती है। वह शायद एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जिसकी कोई राजकीय भाषा नहीं। क्या हल है इस उत्तर-पूर्व नामक समस्या का? सबसे पहली बात तो यह कि बहुमतवादी लोकतंत्र में 500 से अधिक सांसदों की संसद में यहां के लोग अपना निर्णायक प्रतिनिधित्व नहीं देखते। सो, उसमें कोई भी खास रुचि नहीं लेता। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं भी दलाल राजनीतिक वर्ग के कब्जे में हैं। सैनिक समाधान कोई समाधान नहीं है, यह तय है। बांग्लादेश, चीन और म्यांमार से दोस्ताना रिश्तों के बगैर इस समस्या का एक पहलू हल होने से रहा। स्वशासन के संबंध में भी नए प्रयोग करने होंगे। अन्यथा महज भूभागीय एकता की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है समूचे देश को। रोज-रोज की हिंसा से समूचे देश की संवदनाएं भोथरी हो रही हैं। काले कानूनों के लिए तर्क के बतौर इस इलाके का उपयोग भी बंद होना चाहिए।